करोना-वायरस
महामारी व लॉक-डाउन से उपजे संकट: मजदूर वर्ग का नज़रिया से
करोना-वायरस के कारण उपजी
महामारी और उसे नियंत्रित करने के मकसद से घोषित देशव्यापी लॉक-डाउन मजदूर, गरीब किसान, खेतिहर मजदूर सहित तमाम मेहनतकशों की ज़िंदगी में एक
अभूतपूर्व संकट लायी है। हजारों की तादाद में काम काज खोए, निर्धन, असहाय
मजदूरों की मीलों पैदल चल कर घर लौटने का मंजर तमाम गरीब मेहनतकशों के ज़िंदगी की
मौजूदा संकट की दयनीय स्थिति प्रकट हुई है। पूरे देश में जिस तरह करोना से जानें
गई वैसे ही कई मजदूर लॉन्ग मार्च के दौरान भूख और प्यास या सड़क हादसों में जानें
गँवाई। ये वाकिये दर्शा रहे हैं कि इस लॉक-डाउन ने मजदूर, गरीब मेहनतकशों के ज़िंदगी में जिस कदर अनिश्चितता और मुसीबत
पैदा की है वो कोरोना महामारी से किसी तरह कम नहीं है। वह ये भी साबित कर रहा है
कि किसी भी प्राकृतिक आपदा को जितना भी वर्ग शोषण से अलग करके दर्शाने की कोशिश
क्यों न हो, वह एक सफ़ेद झूठ है। वर्ग
विभाजित समाज में किसी भी प्राकृतिक आपदा में शोषित वर्ग ही सबसे ज्यादा नुकसान का
शिकार होते है एवं उनके जीवन में ही सबसे ज्यादा संकट पैदा होता है।
मजदूर, गरीब मेहनतकशों की ज़िंदगी लेकर सरकार व प्रशासन को कत्तई
कोई भी सिरदर्द नहीं है ये प्रवासी मजदूरों पर थोपे गए संकट से ही साफ ज़ाहिर है।
लॉक-डाउन करने के पहले इन प्रवासी मजदूरों का क्या होगा इसके बारे में सरकार की
कोई भी सोच-विचार नहीं था। अब जब ये मजदूर जीने की बेपरवाह कोशिश में पैदल चलकर
गांवों की ओर लौटने की कोशिश में मीलों की दूरी तय करना शुरू किए हैं तब भी ये
अमीरों की तमाम सरकारें उनके जीवन को लेकर चिंतित नहीं है बल्कि उनकी चिंता सिर्फ
संक्रमण की सम्भावना को लेकर है। जबकि विदेशों से अमीर लोगों द्वारा ये संक्रामक
बीमारी ले आने के वक़्त सरकार ने उनको बेरोक-टोक आने-जाने व इधर-उधर घूमने दिया है।
अब सरकार गरीब मजदूरों को किसी तरह रोकने की फिराक में है एवं उनके साथ जानवरों का
तरह वर्ताव भी किया जा रहा है। कैसे ये मजदूर इन्सान की तरह जियेंगे उसे लेकर उनको
रत्ती भर भी चिंता नहीं है।
सिर्फ ये प्रवासी मजदूर ही
नहीं,
सभी मजदूर सहित तमाम मेहनतकश लोग लॉक-डाउन के नतीजे में
तीव्र संकट में है। लॉक-डाउन के नतीजे में पूरे देश में उत्पादन व उससे जुड़े सभी
कार्य ठप्प होने की कारण करोड़ों मजदूर व मेहनतकश हाल-फिलहाल अपना काम -काज गँवा
चुका हैं। पूंजीपति व ठेकेदारों ने कह दिया है कि वे असंगठित क्षेत्र में उत्पादन
से जुड़े लाखों मजदूरों को तो ज़रूर यहां तक कि कारखानों में ठेका में नियुक्त
मजदूरों को भी इस अवधि की कोई मजदूरी भुगतान नहीं करेगा। वे यहाँ तक कि ज्यादातर
निजी क्षेत्र में नियुक्त स्थायी मजदूरों को भी वेतन नहीं दे पायेगें यह कह दिया
है। जब पूंजीपति वर्ग उत्पादन चालू रहते वक़्त ही ठीक-ठाक वेतन, सहूलियतें भुगतान नहीं करते, तब आज ये मजदूरों को वेतन नहीं देगा ये कोई नई या
चौकानेवाली बात नहीं है। सरकार भी उनको वेतन भुगतान करने के लिए सिर्फ अनुरोध तक
ही किया है। इसके अलावा कोई ठोस कदम नहीं लिया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सरकार
नियोक्ता मालिकों को जो अनुरोध किया है वे महज बात-की-बात ही है। पूंजीपति व जमींदार-सूदखोर
जैसा ग्रामीण शोषकों के शोषण के नतीजे में मजदूर सहित किसी भी गरीब इंसान को ही
आर्थिक बचत लगभग न के बराबर होता है। इस वजह से कोई काम न रहने के कारण वे और भी
अनिश्चितता के कगार पर पहुँच चुके हैं। अब से आने वाले भविष्य तक कैसे ये लोग अपने
परिवार के लिए दो जून की रोटी का इन्तेजाम करेंगे इसका उत्तर उनके पास नहीं है।
इस स्थिति में सरकार 1 लाख 70
हज़ार रुपये की एक राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत जो ठोस
राहत-कार्यक्रम की घोषणा की गई है वह बहुत ही तुच्छ है। खास कर मजदूर गरीब इन्सान
अपना काम-कमाई गँवाकर जिस संकट में उलझ गए हैं वह इस राहत के तुलना में अपर्याप्त
है। इस राहत से उनकी थोड़ी सी भी ज़रुरत पूरी नहीं होगी। जबकि इस आपदा के समय सरकार
की जिम्मेदारी थी सभी नागरिकों की, खास कर गरीबों के लिए खाद्य, आश्रय, व
इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेना, तब
वह काम न करके महज दिखावे भर के संकुचित कदम उठाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ
खींचना चाह रही है। इस घटना ने एक बार फिर से ये साफ ज़ाहिर कर दिया है कि शोषण
आधारित समाज में सरकार व प्रशासन मेहनतकश, गरीब जनता के लिए नहीं सोचते, न ही महत्व नहीं देते है। इससे भी बड़ी बात है कि तमाम
सरकारों ने जितने भी राहत के इन्तेजाम किए हैं वह भी बाँटने की जिम्मेदारी वही
नौकरशाह प्रशासन पर है, जो आम तौर
पर भ्रष्टाचार से ग्रस्त है एवं गरीबों के जीवन की समस्या व मुसीबतों के बारे में
एकदम ही उदासीन हैं। अतः ये राहत का कितना हिस्सा आखिरकार निचले तबके की जनता के
पास पहुंचेगा उस विषय में संदेह है। ऐसे संकट के दौरान मजदूर मेहनतकश जनता को खतरे
से सही मायने में बचा सकते थे मेहनतकश जनता के बीच में से बनी जनता कमेटियां। ये
कमेटी मेहनतकश जनता के साथ रहके लिए उनके लिए बराबर ही राहत पंहुचाते और देश के
दूसरे तबके की तरह उनके बराबर जीने के लिए ज़रूरी सामान ले जाते, इलाज का इन्तेजाम करते। ज़रूरी होता तो इसलिए अमीरों पर
अतिरिक्त कर थोप के या उनसे पैसो का इन्तेजाम कर काम की अंजाम तक ले जाते। लेकिन
ऐसा इस व्यवस्था में मुमकिन नहीं है, मुमकिन होता अगर मजदूर-किसान का राज होता।
अभी तक करोना-वायरस का
संक्रमण शहर में एवं ऊँचे तबके के लोगों में ही मूलतयः सीमित है। लेकिन भविष्य में
अगर इस वायरस का संक्रमण शहर के गरीब, निचले तबके की इलाकों में फ़ैल जाए तब उसका नतीजा और खतरनाक
होगा। शहर के गरीब, मेहनतकश
जनता का बसा हुआ इलाका बहुत ज्यादा भीड़ भरा व अस्वास्थ्यकर है। इस वायरस का कोई
टीका न होना एवं काफी ज्यादा संक्रामक होने के कारण गरीब मोहल्लों में ये संक्रमण
बहुत जल्दी फैलने की सम्भावना काफी अधिक है। पूंजीपति व अन्य शोषकों के तीब्र शोषण
के नतीजे में मजदूर व मेहनतकशों को किसी किस्म का इन्तेजाम करना ही दुष्कर है।
लिहाज़ा इस तरह की महामारी का इलाज करना भी उनके क्षमता से बाहर है। गरीब इन्सान को
तो लगभग पूरा ही सरकारी स्वास्थ्य-व्यवस्था पर निर्भर करना पड़ता है। इसके अलावा
उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है ये सभी
जानते हैं। वैसे ही उसका बहुत बुरा हाल है। इसके उपरांत पिछले कुछ दशकों से
सरकारों द्वारा वैश्वीकरण नीति के चलते जैसे प्रत्येक क्षेत्र को निजीकरण के
रास्ते धकेल दिया गया है उससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओ सहित तमाम सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों को और चरमरा गई
है। विकसित व आधुनिक इलाज अब मुख्यतः निजी क्षेत्र में प्राप्त होता है, जोकि गरीबों के पंहुच से बाहर है। कोरोना के चलते वैसे भी
एक तंगहाली की स्थिति बनी हुई है। अगर कोरोना संक्रमण देश भर में व्यापक स्तर पर
फ़ैल जाता है तब कितना गरीब लोगों को बिना इलाज जान गंवाना पड़ेगा ये भविष्य ही बता
पायेगा। कोरोना के लिए अस्पतालों में दाखिल कर इलाज कराने के लिए आवश्यक बेड या
उपकरण का बात तो छोड़ ही देते है, अभी
तक टेस्ट किट के अभाव में सरकार व्यापक मात्रा में जाँच ही नहीं कर पा रहे है। जो
कर पाने से ये महामारी रोकने के लिए एक असरदार कदम लिया जा सकता। जनता के
स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की
जिम्मेदारी तो सरकार की है। इसलिए जनता से बड़ी रकम में सरकार कर भी वसूल लेती है।
करों का वह पैसा कहाँ जाता है? जनता
से कर बाबत जो पैसा सरकार वसूल लेती है वह पैसा वो पूंजीपतियों को तरह तरह की
सुविधा मुहैय्या कराने के लिए, पुलिस-सेना-नौकरशाह
को पालने के लिए एवं आम तौर पर अमीरों के लिए तथा समाज की सुविधाभोगी ऊँचे तबके के
लिए व्यय करते हैं। आम मेहनतकश जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि
क्षेत्रों से सरकार ने धीरे धीरे हाथ खींच लिया है। शासक वर्ग की नीति के चलते
जनता को आज किस स्थिति पर ला कर खड़ा कर दिया गया है यह इस संकट से ही साफ ज़ाहिर है
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कोरोना-वायरस से उपजे
लॉक-डाउन होने के पहले से ही समूची दुनिया की आर्थिक स्थिति के साथ भारत की आर्थिक
स्थिति भी एक गहरे आर्थिक मंदी से गुजर रही थी।
कोरोना महामारी एवं लॉक-डाउन अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में ले जायेगा
ये दिन के उजाले की तरह साफ है। मंदी की वजह से जो पूंजीपति संस्थाएं मजदूरों को
छंटनी करना चाह रही थी वे इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉक-डाउन को जब वापस
लिया जायेगा तब कितने मजदूर व कर्मचारी नौकरी गंवाएंगे, कितने छोटे कारोबार उजड़ जायेंगे उसकी आशंका ही हम अभी कर
सकते हैं,
उसका पूरा अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है। हालाँकि ऐसी स्थिति
व्यापक मात्रा में पैदा होगी यह अभी से ही कहा जा सकता है। दूसरा बात है, उत्पादन कार्य व बिक्री लगभग पूरी ही बंद रहने के वजह से
सरकार की आमदनी घट गई है। इसके उपरांत पूंजीपति इस संकट से मुकाबला करने के लिए
सरकार से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। इस मकसद से हाल ही में सरकार ने कुछ कदम उठाया
है। आने वाले कल में और कुछ कदम लेंगे। पूंजीपतियों व सरकार के इस संकट का बोझ आने
वाले समय में सरकार द्वारा और भी नए करों के व अन्य कदमों के तहत मजदूर व मेहनतकश
जनता पर थोपा जायेगा।
मजदूर व मेहनतकश जनता के उपर
संकट का बोझ जैसे सिलसिलेवार रूप में उतरा
आयेगा उतना ही उन लोगों के साथ पूंजीपति वर्ग व सरकार का विरोध बढ़ना तय
है। ताकि मजदूर व मेहनतकश जनता को इस बात का एहसास हो सके कि यह संकट कोई
प्राकृतिक आपदा नहीं है, इस संकट का
मूल स्रोत है पूंजीपति-जमींदारों का शोषण और उसके लिये उनके बीच में जितना हद तक
हो सके प्रचार करना चाहिये। यह प्रचार उनके
जिन्दगी के अनुभव से मिलाकर इस तरह करना होगा ताकि वे इस संकट के साथ इस
शोषण आधारित समाज के सम्बन्ध को समझ सकें। साथ साथ मजदूर व मेहनती जनता अपने जायज
अधिकारों की मांग लेकर पूंजीपति व सरकार के खिलाफ संघर्ष का निर्माण कर सके इसलिये
उनके बीच प्रचार अभियान चलाना व उनको संगठित करने की मकसद से मजदूर वर्ग का अगुवा
दस्ता व कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को हर संभव प्रयास करना होगा।
इस प्रचार के साथ साथ इस कठिन
स्थिति मे खास कर आसपास उपस्थित मजदूर व गरीब किसान, खेतिहर मजदूर साथियों में, जो लोग खतरे में होंगे, उनके पास में अगुआ वर्ग सचेत मजदूरों को खड़ा होना होगा। हर
संभव मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा। इस कठिनाई की घडी में अगर उनके पक्ष में अगुआ
वर्ग सचेत मजदूर व कम्युनिस्ट कार्यकर्ता खड़े न हो सके तब सभी राजनैतिक प्रचार ही
उनको बेमतलब लगेगा। हालाँकि मजदूर वर्ग का अगुआ दस्ता व कम्युनिस्टों का मुख्य काम
अवश्य ही उनको राहत देना नहीं है, बल्कि
मुख्य काम है इस शोषण आधारित समाज ने उन लोगों को किस तरह इस संकट में डाल दिया है
उसके बारे में उन्हें सचेत करना व समूचे व्यवस्था के खिलाफ सघर्ष के लिये उन लोगों
को सचेत व एकजुट करना।
चूँकि वैज्ञानिक अभी तक
करोना-वायरस का कोई टीका आविष्कार नहीं कर पाये हैं, वे लोग और विभिन्न देश के शासकों ने सामाजिक दूरी बनाये
रखने को ही इस महामारी के रोकथाम का एकमात्र रास्ता दिख रहा है। यानी, सभी को कहा जा रहा है दूसरे लोग से दूर रहने के लिए।
करोना-वायरस के संक्रमण की संभावना को रोकने के लिये शारीरिक दूरी बनाये रखना
अवश्य ही जरूरी है। लेकिन, इन्सान तो
दरअसल सामाजिक जीव है। आपसी सहयोग बगैर कोई भी इन्सान जी नहीं सकता है। पूंजीवाद
आमतौर पर यह विचारधारा का प्रचार करते है कि -`खुद जियो’। इस
बुर्जुआ विचारधारा का असर ही जब अभी हावी है तब सामाजिक दूरी बनाये रखने की यह
प्रचार लोगो में आपसी सहयोग के नाते को पीछे धकेल दे सकता है, जिससे आपसी सहयोगिता की जगह लेगा स्वार्थी मानसिकता व
स्व-केन्द्रिकता। इस सोच का विरोध हम लोगों को जरूर करना होगा।
करोना-वायरस की यह महामारी
चीन से शुरु होकर कई महीनों में दुनिया के काफी देशों तक फैलकर पूरी दुनिया के
संकट के रूप में उभरा है। दरअसल यह महामारी पूरे मानव सभ्यता के खिलाफ एक हमले के
रूप में सामने आया है, जिसे पूरे
मानव जाति को एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। लेकिन, मानव समाज आज अनेक पूंजीवादी देश में बंटा हुया है जहाँ कुछ
साम्राज्यवादी भीमकाय एकाधिकारी संस्था की अगुवाई में विभिन्न देश के पूँजीपति
वर्ग शासक वर्ग के हैसियत से है। यह पूंजीवादी संस्था समूह हर समय उनके मुनाफे के
स्वार्थ में अपने बीच के तीव्र प्रतिस्पर्धा में शामिल है। दुनिया के करीब सभी
वैज्ञानिक खोज के विषय इन बहुराष्ट्रीय पूंजीवादी संस्था व साम्राज्यवादी देश समूह
नियंत्रण करते है। वे उन सभी क्षेत्रो में ही खोज करते हैं जो इन साम्राज्यवादी
पूंजी सहित बड़े बड़े पूंजीपतियो के पास अहमियत रखते हैं। या तो उन लोगों को युद्ध
हथियारों की जरुरत पूरा करता है या उन लोगों का मुनाफा के स्वार्थ में काम आता है।
उनके लिए मजदूर सहित गरीब मेहनतकश लोगों का जीना मरना कोई भी अहमियत नहीं रखता है।
फलस्वरुप,
कोरोना-वायरस का टीका आविष्कार का काम भी उनके मुनाफा कमाने
के स्वार्थ से जुड़ा हुया है। अगर पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिक लोग आपसी सहयोग के
तहत और पूंजीपतियो के स्वार्थ पर ध्यान न रखकर, पूरे मानव जाति के हित-हिफाज़त के लिए एक ही केन्द्र के अधीन
रहकर प्रतिषेधक आविष्कार का प्रयासरत होते थे तब यह कहना अधिक न होगा की उनका इस
प्रयास सफल होने का संभावना कई गुना बढ़ जाती। हालाँकि आज के इस पूंजीवादी दुनिया
में वह संभव नही है। इस पहलू से कोरोना-वायरस का हमला इस पूंजीवादी शासन को खत्म
कर समाजवाद की ओर यात्रा की ज़रुरत को हमारे समक्ष और जोर-शोर के साथ उपस्थित कर
दिया है।
एक ही साथ आज यह भी गौर करने
वाली बात है की कोरोना संक्रमण के समय इस देश में हिन्दुत्ववादी, फासिस्ट ताकतों के संरक्षण में गोमूत्र खाने जैसा तरह तरह
के अवैज्ञानिक, अंधविश्वास से ग्रस्त
काम काज चल रहा है। ऐसे ताकत समूह आमतौर पर जिन अवैज्ञानिक सोच विचार का
प्रचार-प्रसार करता है, कोरोना
महामारी केन्द्रित कर उसका प्रचार भी उसी का हिस्सा है। आमतौर पर सभी धर्म के
कट्टरवादी ताकत ही इस तरह के विविध अवैज्ञानिक, अंधविश्वास से ग्रस्त सोच का प्रचार करते हैं। आज इस
महामारी के खिलाफ सामूहिक रूप से जनता द्वार सचेत भूमिका लेने के परिप्रेक्ष्य में
यह अवैज्ञानिक सोच विचार एक बड़ा रोड़ा है। इस तरह के अवैज्ञानिक, अंधविश्वास से ग्रस्त सोच-विचार हमारी समाज का पिछड़े
सामाजिक आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। स्वाभाविक तौर पर हमारी जैसा पिछड़ा देश के
लिए समाजवाद के दिशा में आगे बढ़ने के रास्ता में यह पुराना उत्पादन संबंध के
अवशेष को मिटाने सवाल भी काफी अहम है जो ज़रुरत को करोना महामारी सामने लाया है।
इन्सान जीने के लिये प्रकृति
पर निर्भर है। प्रकृति पर इन्सान अपने श्रम द्वारा कार्य के तहत अपना जीने का
इन्तेजाम करते है। इन्सान और प्रकृति का सम्बन्ध सामंजस्य व आपसी सहयोग पर आधारित
है। जब भी कभी इन्सान प्रकृति पर आक्रामक तेवर अपनाते है, उसको नष्ट करने के लिए उतारू होते है, तब प्रकृति भी मानव जाति पर पलटवार करते हैं। कोरोना-वायरस
का हमला भी प्रकृति पर इन्सान का आक्रामक तेवर के खिलाफ प्रकृति का प्रत्याघात का
उदाहरण है। प्रकृति के इस हमले के सामने इंसान कितना लाचार है यह कोरोना-वायरस के
महामारी का संकट फिर एक बार दर्शा दिया। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अंतिम
विचार में इन्सान और प्रकृति के इस विरोध में प्रकृति मूख्य भूमिका में रहता है।
इस तरह के संकट से बचने के लिये प्रकृति व इन्सान का आपसी सहयोगपूर्ण सम्बन्ध व
सामंजस्य को वापस लाना ज़रुरी है। यह काम हालिया पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर संभव
नही है,
इसे संभव करने के लिये पहले ही हालिया पूंजीपति वर्ग को
उखाड़ फेंकना होगा, जो उनके
मुनाफा के उग्र लालच में प्रकृति के ऊपर एक खौफनाक, विनाशकारी हमला चलाते आ रहे है एवं जिसका खामियाजा उठाना पड़
रहा है करोड़ों मेहनतकश लोगों को। इस वजह से करोना-वायरस का यह हमला इस पूंजीवादी
व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर समाजवाद की ओर बढ़ने की जरूरत को सामने ला रहे है और इस
काम में नेतृत्व जो दे सकता है उस मजदूर वर्ग का ऐलान कर रहे है उनकी ऐतिहासिक
भूमिका पालन करने के लिये।
31
मार्च,2020
