ईरान पर हमला

 

ईरान पर अमेरिकी और इज़राइली शासकों का भयानक हमला

अमेरिकी और इज़राइली शासक एक बार फिर ईरान पर भयानक विनाशकारी सैन्य हमला कर रहे हैं। अनगिनत आम लोगों और स्कूली बच्चों की जान जा चुकी है, और राजधानी तेहरान मलबे का ढेर बन गई है। सिर्फ़ 8 महीने पहले, इन दोनों हमलावर देशों ने 12 दिनों तक एक बार सैन्य हमला चलाया था। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर युद्ध-विराम का ऐलान किया गया था। फिर  हाल ही में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई। कुछ यूरोपीय और मध्य-पूर्व के देशों की तरफ़ से बातचीत की टेबल पर समझौते की मांग उठ रही थी। लेकिन बातचीत थोड़ी चलने के बीच में ही अचानक 28 फरवरी को इन दोनों हमलावर देशों ने ईरान पर फिर एक सैन्य हमला शुरू कर दिया। उस हमले की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगुआई में अमेरिकी और इज़राइली सेनाओं ने ईरानी शासन के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई समेत कई बड़े सरकारी और सैन्य नेताओं को मार डाला और तुरंत ही, ट्रंप ईरानी लोगों से कहते दिखे कि उन्हें इस मौके का इस्तेमाल कर अयातुल्ला को हटाकर किसी नए को सत्ता में लाना चाहिए। नहीं तो, उन्हें कई पीढ़ियों तक यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यानी, सरकार बदलने का खुला बुलावा।

ट्रंप सरकार और इज़राइल के इस हमले की मुख्य वजह क्या है? उनका एक तर्क यह है कि ईरान परमाणुविक हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जो इस इलाके, यूरोप और यहां तक ​​कि अटलांटिक महासागर के दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। अमेरिकी सरकार और इज़राइल लंबे समय से ईरान पर परमाणुविक हथियार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं और उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। 2015 में, उस दौरान के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के राज में, ईरान ने अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के मुताबिक  अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी संस्था ने जितनी बार ईरान की परमाणुविक संयंत्र का निरिक्षण किया, उसके आधार पर उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि ईरान के पास अभी परमाणुविक शक्ति से हथियार बनाने की तकनीक नहीं है और न ही आने वाले समय में होगी। हालांकि, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने उन रिपोर्टों को नज़रअंदाज़ करते हुए 2018 में उस समझौते से खुद को अलग कर लिया। ईरान के अलग-अलग सैन्य जनरलों और परमाणुविक गतिविधियों में शामिल ज़िम्मेदार अफ़सरों पर गुपचुप से हमले और हत्याएँ शुरू हो गईं। धीरे-धीरे, इज़राइल और अमेरिकी  सरकार ने ईरान को निशाना बनाया। जून 2025 के सैन्य हमले के दौरान, ट्रंप ने ईरान की परमाणुविक संयंत्रों पर विशेष ताकतवर बम गिराए और हिम्मत से ऐलान किया कि उन्होंने उसे मटियामेट कर दिया है। हालाँकि, फरवरी 2026 में, फिर ईरान पर वही इल्ज़ाम और सैन्य हमला दोहराया गया।

इतिहास में, साम्राज्यवादी ताकतों का दूसरे देशों पर हमला करने और युद्ध थोपने के लिए ऐसे बहाने बनाना कोई नई बात नहीं है। 2003 में,  अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई साम्राज्यवादी देशों ने इराक पर ऐसा ही इल्ज़ाम लगाकर हमला किया कि सद्दाम हुसैन के पास नरसंहार का हथियार हैं। राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी अथॉरिटी ने भी जाँच की और रिपोर्ट दी कि ऐसा कोई खास सबूत नहीं मिला। लेकिन, इराक पर फिर भी हमला हुआ और आखिरकार सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। कई साल बाद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब भी वही हो रहा है।

अगर बहस के लिए यह मान भी लिया जाए कि ईरान ने परमाणुविक हथियारों के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ गया है, तो भी अमेरिका और इज़राइल को जज बनकर खतरनाक जंग छेड़ने का कोई हक नहीं है। कुछ विकसित साम्राज्यवादी देशों ने परमाणुविक हथियार बनाने की तकनीक अपनी कब्जे में रखने की कोशिश की। फिर भी भारत और पाकिस्तान जैसे कई देशों ने परमाणुविक हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए बनाए समझौतों और नियंत्रण से बचते हुए चुपके से ऐसे हथियार बनाए। लेकिन, उस बहाने कभी सैन्य हमला नहीं हुआ। इसके उलट, अगर साम्राज्यवादियों के अपने फायदे के लिए शासक होते, तो वे खुद ही परमाणुविक हथियारों समेत कई तरह के अत्याधुनिक खतरनाक हथियार आपूर्ति करती। इज़राइल को चुपके से परमाणुविक हथियार किसने दिए, जो लगातार फिलिस्तीनी लोगों पर तबाही मचा रहा है? वह अमेरिका है। अमेरिकी शासकों के पसंदीदा शाह पहलवी वंश के राज में भी, ईरान में पहला परमाणुविक पावर प्लांट लगाने की तकनीक अमेरिका ने ही दी थी। और कौन नहीं जानता कि आम तौर पर परमाणुविक हथियारों, रसायनिक हथियारों और जैविक हथियारों में दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत और व्यापार अमेरिका का ही है। इसलिए, ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, ये हमले का असली कारण नहीं हो सकता, यह केवल एक बहाना है।

ईरान पर ट्रंप की एक और बड़ी शिकायत यह है कि ये शासक बेहद अलोकतांत्रिक और अत्याचारी हैं। मानो अमेरिका इस हमले के जरिए ईरान के दबे-कुचले लोगों को तानाशाही शासन से आजाद कराना चाहता हो। दुनिया के नंबर एक साम्राज्यवादी देश के रूप में, क्या कोई अमेरिका के विभिन्न लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने और अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए बेहद निरंकुश कठपुतली सरकारों को स्थापित करने के लंबे इतिहास को भूल सकता है? ईरान में भी, जब 1950 के दशक में चुनाव जीतने वाली राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक बुर्जुआ मोसाद्देक सरकार सत्ता में आई, तो अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने तख्तापलट कर उसे सत्ता से हटा दिया और उसकी जगह निरंकुश शाह पहलवी वंश को स्थापित किया। उस अलोकतांत्रिक जन-विरोधी शासन के परिणामस्वरूप, 1979 में जो विद्रोह हुआ उसी से धार्मिक प्रतिक्रियावादी अयातुल्लाओं का तानाशाही राज सत्ता में आ गया। इसलिए, उन्होंने ईरान में लोकतंत्र स्थापना के लिए सैन्य हमला किया, ये सोचने का मतलब है कि हम साम्राज्यवाद के असली मकसद और प्रकृति को नहीं समझते।

बल्कि, हम सब जानते हैं कि साम्राज्यवादी अमेरिका और ब्रिटेन के मदद से, फ़िलिस्तीनियों को हटाने और इज़राइल देश स्थापित करने के लिए दशकों से अलग-अलग क्षेत्रीय ताकतों के साथ झगड़े, फिर एकतरफ़ा हमले और जंगें चल रही हैं। इज़राइली शासकों ने साम्राज्यवादी ताकतों के मदद से, फ़िलिस्तीनी और दूसरी विरोधी ताकतों पर लगातार हमले करके न सिर्फ़ अपनी जगह बनाई है, बल्कि लगातार अपने इलाके को भी बढ़ाया है। इज़राइली शासकों का मकसद उस इलाके में अपना दबदबा बनाना और बिना किसी रुकावट के अपना यहूदी तथा जायोनवादी तानाशाही राज चलाना है। इसी सिलसिले में, इज़राइल ने अभी भी मौजूद विरोधी ताकतों को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह उनके लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद जैसी बड़ी सैन्य ताकत के मदद के बिना मुमकिन नहीं है।

दूसरी तरफ, अमेरिकी ट्रंप सरकार की इस आक्रामक भूमिका के पीछे, अपने क्षेत्रीय पहरेदार  इज़राइल के हितों के अलावा, एक और बड़ा हित शामिल है। अमेरिकी शासक भी इस समय अपने देश की आर्थिक समस्याओं से उबरने के लिए युद्ध और कूटनीति का सहारा लेकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस वैश्विक अभियान के हिस्से के तौर पर मध्य पूर्व में उनका दबदबा कायम हो जाता है, तो तेल और विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से लेकर मध्य पूर्व के उत्पादन और व्यापार व्यवस्था और भू-राजनीतिक लिहाज से मध्य पूर्व में अपना दबदबा और बढ़ाकर अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन या दूसरे प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादी देशों से कुछ कदम आगे रह सकेगा। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ईरान से निर्यात होने वाले तेल का 80-90 प्रतिशत चीन लेता है। उस नज़रिए से, मध्य पूर्व में दबदबे के नए विस्तार के पीछे अमेरिका के भी अपने स्वतंत्र हित हैं।

अब, ईरान का अयातुल्ला शासन उस क्षेत्र में इस हमलेवर शक्तियों के एकाधिकार स्थापित करने में एक मुख्य विरोधी ताकत है। ईरान के मौजूदा शासकों के नेतृत्व में, लेबनान में शिया उग्रवादी हिज़्बुल्लाह, यमन में हौथी और गाजा में हमास जैसी ताकतें अमेरिकी साम्राज्यवाद और इज़राइल के खिलाफ रुकावटें बनकर खड़ी हैं। इसी वजह से, अमेरिका और इज़राइल कई सालों से ईरान में अयातुल्ला के धार्मिक तानाशाही शासन को खत्म करने और अपने स्वार्थ के अनुरूप शासन स्थापित करने के लिए सैन्य हमले की तैयारी कर रहे थे।

लेकिन अमेरिकी और इज़राइली शासकों ने हमले के लिए यही समय क्यों चुना? क्योंकि इसी समय वे शायद सबसे अनुकूल स्थिति में पहुँच गए हैं। इस इलाके में कभी न कभी अमेरिका और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी दबदबे के खिलाफ जो देश उभरे हैं, उनमें से साम्राज्यवादियों ने इराक, सीरिया, लीबिया और बहुत पहले के मिस्र के शासकों की ताकत पर हमले और युद्ध करके उन्हें पहले ही खत्म कर दिया है। एक समय, साम्राज्यवाद विरोधी समाजवादी खेमों की मौजूदगी में, और बाद में शीत युद्ध के दौरान, दो महाशक्ति, अमेरिका और रूस की मौजूदगी में, इन देशों के शासक कभी सौदेबाज़ी के ज़रिए, तो कभी निर्जोट आन्दोलन के नाम पर अपना आज़ाद वजूद बनाए रखने में कामयाब रहे। लेकिन सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने जंग और हमला करके इस इलाके में उन विरोधी ताकतों को हटा दिया या नियंत्रण में कर लिया।

दूसरी तरफ, ओस्लो समझौते के बाद फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (पी.एल.ओ.) का फ़िलिस्तीनी जन आंदोलन भी लगभग खत्म हो गया। फिर, अमेरिका और इज़राइल की पहल पर, जिसे 2020 का अब्राहम समझौता कहा जाता है, अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन के शासकों को साम्राज्यवादी वैश्विक उत्पादन श्रंखला और शोषण की दुनिया के अधीन उत्पादन और व्यापार के मौके देकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक हितों के पक्ष में लाया गया। नतीजतन, वे दिन जब न केवल अमेरिका बल्कि इज़राइल भी दुश्मन देशों से घिरे उस इलाके में अकेले मौजूद था, आज काफी हद तक गायब हो गए हैं।

दूसरे नज़रिए से देखें तो यह ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप के राज का समर्थन आधार अमेरिकी शासकों का दक्षिणपंथी हिस्सा है। उस हिस्से और नेतन्याहू की अगुवाई वाले इजरायली शासकों के दक्षिणपंथी हिस्से के वैचारिक करीबी की वजह से, मध्य पूर्व में अमेरिकी सरकार और इजरायली सरकार का मिला-जुला राजनीतिक भूमिका बढ़ गया है। इसलिए मध्य पूर्व में अमेरिका के साथ इजरायली शासकों का एकाधिकारी नियंत्रण व दबदबा बढ़ा है, और मिला-जुला आक्रामक दखल भी बढ़ा है।

इन वजहों से, अमेरिकी सरकार और इजरायल ने दूसरी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों और संस्थानों पर ध्यान दिए बिना, एक तरफ गाजा में अंधाधुंध तबाही की हैं, और दूसरी तरफ, अब वे इतनी आसानी से ईरान पर हमला करते दिख रहे हैं। एक तरफ, गाजा में हाल की घटनाओं ने उनके लिए और ज़्यादा निर्णायक क्षमता बनाने की ज़रूरत को भी सामने ला दिया है। दूसरी तरफ, यह ईरान के इस्लामिक राज और उसकी सहयोगी उग्रवादी सेनाओं को, जो पूरे क्षेत्र में उनके एकाधिकारी दबदबा बनाने में लगभग अकेले ही रुकावट बनी हुई हैं, उसे अभी सीधी जंग के ज़रिए उखाड़ फेंकने का यही सही और उपयुक्त समय है। ईरान पर हमले की असली वजह यही है।

इसलिए, आज, अमेरिकी साम्राज्यवाद की सैन्य ताकत और उसके इस क्षेत्र के पहरेदार कुत्ता कहे जाने वाली इज़राइली सेना का ईरान के खिलाफ खुला हमला एक बहुत बड़ा खतरा है। इस समय, ईरान की बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी कट्टर धार्मिक ताकत को ही एक बार फिर साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ खड़ी दिख रही हैं। तो, क्या अमेरिकी  साम्राज्यवाद और इज़राइल के इस हमले का विरोध करने के लिए अयातुल्ला के धार्मिक तानाशाही शासन के साथ खड़ा होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। साम्राज्यवादी हमले का विरोध करने का मतलब है कि ईरानी लोगों की इस काबिलियत को मान्यता देना कि वे किसी भी बाहरी ताकत के दखल के बिना एक आज़ाद देश के तौर पर खुद पर राज कर सकते हैं। मज़दूर वर्ग के लिए, साम्राज्यवादी नियंत्रण और गुलामी से आज़ादी, चाहे सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष, किसी भी लोकतान्त्रिक देश की स्थापना के लिए एक ज़रूरी शर्त है। इस बात का सबूत कि साम्राज्यवाद के राज और दबदबे में लोगों के लिए लोकतान्त्रिक व्यवस्था कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता, ईरान समेत कई देशों में साम्राज्यवाद के मदद से बनी कठपुतली सरकारों के मामले में देखा गया है। चूंकि साम्राज्यवादी अमेरिका और प्रभुत्ववादी इज़राइल का मौजूदा हमला ईरानी जनता के आज़ाद, संप्रभु देश के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ईरान के सीधे तौर पर साम्राज्यवादी अमेरिका के दबदबे में आने की संभावना है, इसलिए मौजूदा समय साम्राज्यवादी हमला ईरानी लोगों के लिए मुख्य खतरा है।

लेकिन, दूसरी तरफ, ईरानी लोगों के लिए एक और बड़ी समस्या इस्लामी शासकों का कट्टर धार्मिक तानाशाही शासन है। जहां ये शासक खुद बहुत ज़्यादा गैर-लोकतांत्रिक हैं। ईरानी समाज में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के बजाय, उन्होंने समाज को सख्त धार्मिक कानूनों और फतवों की अंधेरी दुनिया में बांध दिया है। साथ ही, इस अयातुल्ला सरकार के धार्मिक राज से चलने वाली केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, लोग आर्थिक पिछड़ापन, बेरोज़गारी और महंगाई जैसी गहरी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस गैर-लोकतांत्रिक धार्मिक राज और मज़दूरों और मेहनतकश लोगों की बहुत खराब आर्थिक और सामाजिक हालत की वजह से, लोगों के अलग-अलग तबके गुस्से, विरोध और आंदोलनों में फूटते दिख रहे हैं। इसलिए, ईरान के मज़दूर और मेहनतकश लोगों के मनचाहे समाज को बनाने के लिए, जो तानाशाही और आर्थिक शोषण और ज़ुल्म से मुक्त हो, साम्राज्यवादी हमले का भी विरोध करने के साथ ईरान के कट्टर धार्मिक तानाशाही राज का विरोध करना भी ज़रूरी है।

इन वजहों से, इस हालत में भी, भले ही साम्राज्यवादी हमला ईरान के मज़दूरों और मेहनतकश लोगों के सामने सबसे बड़ा खतरा है, ईरान के मौजूदा तानाशाह, कट्टर धार्मिक शासकों के अगुवाई में इसके खिलाफ लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईरान के मौजूदा शासक अयातुल्ला अपने ही लोगों पर अपना धार्मिक, गैर-लोकतांत्रिक राज बनाए रखने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद और इज़राइल का विरोध कर रहे हैं। यह कट्टर इस्लामी ताकत साम्राज्यवादी दबदबे का विरोध कर ईरान में कभी भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शोषण-मुक्त समाज नहीं चाहती। इसीलिए, 1979 में ईरानी लोगों के विद्रोह के बाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद के समर्थन वाले शाह पहलवी शासन को गिराकर अलग-अलग विद्रोही ताकतों के सत्ता में आने के बाद, अयातुल्लाओं की इस्लामी ताकत ने साम्राज्यवाद और घरेलू शासकों के तानाशाही शासन को बदलकर एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना चाहने वाले मजदूरों और मेहनतकश जनता के संघर्षशील, धर्मनिरपेक्ष  हिस्से के लोगों को धीरे-धीरे सत्ता के विभिन्न स्तरों से हटा दिया। फिर, इनके संगठनों के लोगों पर ज़ुल्म शुरू हो गया, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया,  धर्मनिरपेक्ष नियमों को खारिज कर दिया गया और समाज के अलग-अलग हिस्सों और महिलाओं पर इस्लामी धार्मिक पाबंदियां और रोक लगा दी गईं। इस तरह, कट्टर इस्लामी ताकत ने सत्ता में अपना पूरा राज कायम कर लिया। इसलिए, हालांकि ये कट्टर इस्लामी ताकतें अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करती हैं, लेकिन वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति और इस्लामी समाज, संस्कृति और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच अंतर और टकराव को दिखाकर साम्राज्यवाद का विरोध को उसी में ही सीमित रखती है। और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों पर भरोसा करके, उन्होंने एक पिछड़े साम्राज्यवादी-आधारित पूंजीवादी शासन के ज़रिए ईरान के मज़दूरों और दूसरे मेहनतकश लोगों पर बहुत ज़्यादा शोषण और ज़ुल्म का राज थोप दिया है।

ईरानी लोगों के लिए, खासकर मेहनतकश लोगों के लिए, किसी भी दूसरे पिछड़े देश के लोगों की तरह, साम्राज्यवाद का विरोध करने का मतलब कुछ अलग है। उनके लिए, साम्राज्यवाद का विरोध करने का मतलब है देश के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे तेल और खनिजों पर साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्ज़े के खिलाफ़ संघर्ष, और उस शोषण और लूट को अंजाम देने के लिए उस देश के राजनीतिक शासन पर दबदबे, हमले और धमकी के खिलाफ़ संघर्ष है। खासकर ईरान के तेल मज़दूर, अलग-अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मज़दूर शोषण और ज़ुल्म के खिलाफ़ अपने संघर्षों से यह जानते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों  के मज़दूर और खेती के क्षेत्र में भारत के किसान साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण और ज़ुल्म से ये जानते हैं। उन्होंने यह भी देखा है कि कैसे उनके अपने देश के पूंजीपति और सरकार इन विदेशी, साम्राज्यवादी पूंजीपतियों का विरोध करने पर उन आंदोलनों को दबाने के लिए दौड़ पड़ते हैं क्योंकि बड़े घरेलू पूंजीपति भी उन विदेशी,  बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अति-मुनाफ़े के छोटे हिस्सेदार होते हैं। इसलिए असल में, साम्राज्यवाद के हमले और दबदबे को रोकने का मतलब सिर्फ़ साम्राज्यवादी कब्ज़े को रोकना और देश की औपचारिक आज़ादी और संप्रभुता हासिल करना नहीं है। साम्राज्यवाद का विरोध करने का मतलब आखिर में साम्राज्यवादी पूंजी की लूट, शोषण और उनके घरेलू पार्टनर, घरेलू पूंजीपति और अमीर लोगों के राज का विरोध करना और उसे उखाड़ फेंकना है। इसलिए ईरानी लोगों खासकर मज़दूरों और मेहनतकश लोगों को मौजूदा साम्राज्यवादी हमले का विरोध करने की ज़रूरत है, यह साम्राज्यवादी दबदबे से स्वतंत्र एक आज़ाद और संप्रभु देश के लिए ये बात सही है लेकिन अगर साम्राज्यवादी शोषण और लूट को नहीं रोका गया, अगर साम्राज्यवाद के छोटा पार्टनर, घरेलू पूंजीपति और अमीर लोगों के शोषण और लूट के व्यवस्था को, साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर, उखाड़ नहीं फेंका गया, तो साम्राज्यवाद का दबदबा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता और एक लोकतान्त्रिक, शोषण रोहित, असमानता रोहित समाज नहीं बन सकता।

लेकिन साम्राज्यवाद ने दुनिया के हर देश में ऑक्टोपस की तरह अपना साम्राज्य, शोषण और लूट का दबदबा फैला रखा है और जब से अलग-अलग क्षेत्रीय या घरेलू पूंजीपति वर्ग भी उस साम्राज्यवादी उत्पादन व शोषण की वैश्विक श्रंखला का हिस्सा बन गए है, अलग-अलग देशों के मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों को साम्राज्यवादी पूंजी के दबदबे के खिलाफ, और साम्राज्यवाद पर निर्भर अपने घरेलू पूंजीपतियों के शोषण और राज के खिलाफ खड़ा होना होगा। इसलिए, ईरान के मजदूर, मेहनतकश लोगों के सामने, अपने देश के शासकों से अलग, एक स्वतंत्र साम्राज्यवाद व पूंजीवाद विरोधी वर्ग संघर्ष विकसित करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि साम्राज्यवाद पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग व मेहनतकश लोगों का शोषक और ज़ुल्म करने वाला है, इसलिए भारत समेत दूसरे देशों के मजदूर वर्ग का भी यह फ़र्ज़ है कि वे ईरान के मजदूर वर्ग, मेहनतकशों के इस संघर्ष के साथ खड़े हों। आख़िरकार, जब हर देश में इस तरह से साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के ख़िलाफ़ मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों के वर्ग संघर्ष एकजुट हो सकते हैं, तभी साम्राज्यवाद के दुनिया पर दबदबे, हमले और युद्ध थोपने के ख़िलाफ़ एक असली विरोधी ताकत खड़ी हो पाएगी। आज की एकतरफ़ा साम्राज्यवादी दादागिरी और हमलों को रोकने की ओर बढ़ना संभव होगा।

आज, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के हिस्से के तौर पर, भारत के सर्वहारा वर्ग को अपने हित में ही ईरान के लोगों पर अमेरिकी साम्राज्यवाद और इज़राइल के एकतरफ़ा हमले का कड़ा विरोध करना चाहिए। भारत के शासक, जो अभी उसकी नुमाइंदगी करने वाली मोदी सरकार है, खुद भारत के उस राज करने वाले बड़े पूंजीपति वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं जो कई तरह से साम्राज्यवाद पर निर्भर है। इसीलिए वे अमेरिकी साम्राज्यवाद और इज़राइल के सैन्य हमले, या ईरानी राष्ट्र-प्रधान की हत्या का साफ़ तौर पर विरोध करते नहीं दिखे। बल्कि, फ़िलिस्तीनी लोगों पर इज़राइली आतंकवाद का विरोध करने के बजाय, उनको केवल घुमा-फिराकर इस्लामिक आतंकवाद का विरोध करते दिखे। जब एक बिना हथियार वाले ईरानी नौसैनिक जहाज़ ने भारत से लौटते समय अमेरिकिन पनडुब्बी उसे डुबो दिया, तो श्रीलंका के शासक परेशान ईरानी नौसैनिकों की मदद के लिए आए, लेकिन भारत सरकार ने लगभग कुछ नहीं किया। ये घटनाएँ मौजूदा भाजपा सरकार के साम्राज्यवादी अमेरिका के शासकों और कट्टर इज़रायलियों के सामने आत्मसमर्पण और चापलूसी को दिखाती है। दूसरी तरफ, अमेरिकी शासकों की गुलामी के अलावा, मोदी सरकार की यह भूमिका भाजपा-आरएसएस की दक्षिणपंथी सांप्रदायिक विचारधारा के कारण इजरायली जायनवादी यानी संकीर्ण यहूदी राष्ट्रवादी दबदबे की विचारधारा से बढ़ती नज़दीकी के कारण भी है। हालांकि, बाद में मोदी सरकार ने ईरान की तरफ़ थोड़ा झुकाव भी दिखाया है। उनकी नीति में यह बदलाव सिर्फ़ नीति में बदलाव नहीं है, जब भारतीय शासकों ने देखा कि अमेरिकी हमले से ईरानी शासक वर्ग का पतन नहीं हुआ और तेल पर उनका नियंत्रण अभी भी बरकरार है, तो उन्होंने फिर से ईरानी शासक वर्ग के साथ सहयोग की बात शुरू कर दी।

इतिहास ने हमें बार-बार सिखाया है कि अलग-अलग तरह के शासकों के राष्ट्रवादी छद्म संघर्ष से, साम्राज्यवादी, दबदबे वाली ताकतों के सामने घुटने टेकने की रुख से अलग होकर, मज़दूर वर्ग के आज़ाद, स्वतंत्र वर्ग संघर्ष का झंडा बुलंद करना ज़रूरी है। साम्राज्यवादी और पूंजीवादी शोषण से मुक्ति के संघर्ष के लिए, भारत के सर्वहारा वर्ग को, दूसरे देशों के सर्वहारा वर्ग के साथ, अपने देश के शासकों के साम्राज्यवादी ज़ुल्म का भी विरोध करना होगा और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ सर्वहारा वर्ग के आज़ाद और स्वतंत्र वर्ग संघर्ष का झंडा उठाना होगा। जिस संघर्ष के आधार पर, भविष्य में सर्वहारा वर्ग और दबे-कुचले लोगों के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होगा।

दुर्भाग्य से, आज, हार के दौर में, पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। जिसने पिछड़े औपनिवेशिक और अर्ध-औपनिवेशिक लोगों के साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन को मुक्ति की सही दिशा दिखाई हो और साथ ही 1920 और 30 के दशक में साम्राज्यवादी हमले का सामना किया हो। आज, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन की हार के दौर में, सर्वहारा वर्ग अलग-अलग देशों में एक असंगठित, दिशाहीन स्थिति में है। इसलिए, आज, सर्वहारा वर्ग के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह सर्वहारा वर्ग के संगठित वर्ग संघर्ष को हार की बिखरी हुई स्थिति से फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करे। साम्राज्यवादी और घरेलू पूंजीपतियों के शोषण और दबदबे के खिलाफ नए सिरे से संगठित होना ज़रूरी है।

आज साम्राज्यवादी हमला साम्राज्यवादी दौर की दुनिया को पतन की ओर, संकट में फंसा हुआ दिखाता है। इसीलिए, ईरान पर हमले को लेकर भी साम्राज्यवादी ताकतों के बीच ज़बरदस्त मुकाबला, टकराव और उनके बीच बढ़ती दूरियों के कई संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप के यूरोप की दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों से इस खतरे में पड़ी लड़ाई में शामिल होने की अपील के बावजूद,  यूरोपीय देशों के शासकों ने यह साफ़ कर दिया है कि यह लड़ाई उनकी नहीं है, और इसलिए वे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। पिछली सदी के नब्बे के दशक की शुरुआत में, इराक पर हमले के दौरान, सभी पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें अमेरिकी साम्राज्यवादियों की तरफ से लड़ी थीं। अब वे अमेरिकियों की अपील का जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे दूसरे देशों पर हमला नहीं करना चाहते। असल में, दुनिया के अलग-अलग देशों पर कौन कब्ज़ा करेगा, इस बारे में उनके बीच टकराव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। साम्राज्यवादी ज़ुल्म और जंग की यह दुनिया, जो लगातार अस्थिर होती जा रही है, एक बार फिर अलग-अलग देशों के मेहनतकश लोगों को जगा रही है, और उन्हें एक बार फिर साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से आज़ाद समाजवाद का स्वतंत्र झंडा उठाने और उस झंडे के नीचे संगठित होने का मौका दे रही है। जैसे यह दौर साम्राज्यवाद का दौर है, लगातार जंग का दौर है,  साथ साथ ये उसके शोषण और ज़ुल्म खिलाफ का दौर, दूसरी तरफ यह सर्वहारा क्रांति का दौर भी है। हार के दौर ने उस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन को बिखेर दिया है और उस आन्दोलन के धारा में एक छेद पैदा कर ब्रेक लगा दिया है। इसलिए, अब से, उस संगठनहीन, दिशाहीन हालत से, सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष का झंडा बुलंद करना, उस छेद को पार कर उस संघर्ष को पुनर्जीवित करने का काम शुरू करने का समय आ गया है।

19 मार्च, 2026